दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार दिवाली के पटाखों को लेकर जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और खरीद की अनुमति दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी।
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और खरीद के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही हम संबंधित विभागों को निर्देश जारी करेंगे।
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तरह प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कम से कम 30 प्रतिशत कम कण होते हैं।
सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को ‘ग्रीन पटाखे’ विकसित करने का काम सौंपा गया था, लेकिन लाइसेंस आवश्यकताओं के कारण पिछले साल केवल कुछ ही किस्म के पटाखे बाजार में उपलब्ध
प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली आगे, लेकिन पड़ोसी राज्य अब भी गंभीर नहीं
मंत्री ने यह भी कहा कि रिज प्रबंधन बोर्ड (RMB) के पुनर्गठन की कवायद शुरू की गई है। आरएमबी एक उच्च शक्ति वाला निकाय है जो 1995 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित किया गया था, जो शहर की हरियाली की रक्षा के लिए 7,784 हेक्टेयर में फैला है। रिज क्षेत्र में कोई भी विकास गतिविधि करने से पहले इसकी मंजूरी आवश्यक है।
गोपाल राय ने कहा कि ‘आप’ की सरकार दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य इस बारे में अब भी गंभीर नहीं हैं, जबकि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदूषण और खतरनाक है।
उन्होंने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अन्य राज्यों के साथ सहयोग चाहती है, टकराव नहीं। उन्होंने कहा कि भूमि राज्यों में बंट गई है, लेकिन आकाश एक ही है।
पर्यावरण मंत्री ने सवाल किया कि केंद्र सरकार दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में चल रहे 11 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही जो नए उत्सर्जन नियमों को पूरा करने की दो समयसीमा निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से चल रहे ईंट भट्टों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। गोपाल राय ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करना चाहें तो रातों रात कार्रवाई हो सकती है।