बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बने लगभग एक महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लगे हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल जदयू और भाजपा के बीच अभी विभागों के लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जदयू मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद रुचि नहीं दिखा रहा है। वजह साफ है कि यदि कैबिनेट विस्तार होगा तो जदयू के मुकाबले भाजपा के अधिक विधायक मंत्री बनेंगे। मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों की नाराजगी जेडीयू मोल नहीं लेना चाहता है। ऐसे जदयू चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जितने दिन टल सकता है टले। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 74 और जेडीयू के पास 43 विधायक हैं।
जानकारों की मानें तो जदयू और भाजपा दोनों पार्टियों से शामिल होने वाले नए मंत्रियों की संख्या पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। राष्ट्रीय पार्टी को कैबिनेट में अधिक हिस्सेदारी मिलना तय है। अधिकतम 36 मंत्रियों में से जदयू के कोटे से 14 तो भाजपा से 18 से 20 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है।
उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, अशोक चौधरी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के पास पांच-पांच मंत्रालयों का भार है। कई ऐसे मंत्री भी हैं, जिनके पास दो से तीन मंत्रालय है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद शिक्षा मंत्री मेवा लाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इस समय अशोक चौधरी के पास है, जो कि नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं।
एनडीए सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के समापन के तुरंत बाद होने वाला था, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया गया था। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय 27 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिए जा सकता है।
जानकारों का मानना है कि अगर 15 दिसंबर तक कैबिनेट विस्तार नहीं होता है, तो यह जनवरी के मध्य में किया जाएगा, क्योंकि खरमास की अवधि यानी 14 जनवरी तक ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार कुछ भी नया करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है।
इस बीच, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार सही समय पर होगा और इसे लेकर जदयू और भाजपा के बीच मीडिया में जो मनमुटाव की खबरें चल रहीं हैं, वे बेबुनियाद हैं। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी कहा है कि कैबिनेट विस्तार सही समय पर होगा और हर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और एनडीए के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
