समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) को उनका उचित हिस्सा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी है। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए ओबीसी सीटों के आवंटन में भारी कमी को गंभीरता से लेते हुए अखिलेश ने कहा कि यह भाजपा (BJP) की आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिणाम है।
ग्राम पंचायत अधिकारी के 9.5 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए किए गए हैं आरक्षित
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के 9.5 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी को नियमानुसार आवंटित आरक्षण 27 प्रतिशत है। हम अनुमति नहीं देंगे। सरकार ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। हम जल्द ही एक आंदोलन शुरू करेंगे। जब सामाजिक न्याय देने की बात आती है तो भाजपा की मानसिकता बाधा बन रही है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेता इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का रुख करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
ओबीसी को केवल 9.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जो 139 पदों पर आता
आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीएसएसएससी के कुल 1,468 पदों में से 849 सामान्य उम्मीदवारों के लिए, 117 ईडब्ल्यूएस के लिए, 139 ओबीसी के लिए, 356 एससी के लिए और 7 एसटी के लिए अलग रखे गए हैं। मानदंडों के अनुसार, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए जो लगभग 396 पदों पर आता है जब कुल रिक्तियां 1,468 हैं। विज्ञापन कहता है कि ओबीसी को केवल 9.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जो 139 पदों पर आता है। यह अस्वीकार्य है।
