प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धनतेरस के दिन साढ़े चार लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाने वाली मध्य प्रदेश सरकार आवास घोटाले में उलझ गई है। प्रदेश के सतना में सामने आए इस घोटाले के सामने आने पर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभी 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार सतना जिले के नागौद तहसील के रहिकवारा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास कागजों में बना दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हितग्राहियों को इस बात का पता ही नहीं है कि उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की चारों किश्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास पूर्ण होना दर्ज कर दिया गया है। कच्चे झोपड़ीनुमा घरों में जीवनयापन करने वाले ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में खुद का आवास पूर्ण देखकर हैरान परेशान हैं।
सतना में प्रधानमंत्री आवास घर बनाने के लिए राशि वर्ष 2021 में स्वीकृत की गई थी। नागौद तहसील की सबसे बड़ी रहिकवारा ग्राम पंचायत में 55 घर विहीन गरीब ग्रामीणों की 1 अदद घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये प्रति आवास के हिसाब से 66 लाख रुपये की स्वीकृत राशि बिचौलियों द्वारा निगल ली गई है।
घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जांच का ऐलान किया। निर्देश के बाद सतना जिला पंचायत के सीईओ ने गांव के पूर्व सरपंच बलवेन्द्र प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर और 1 रोजगार सहायक बृजकिशोर कुशवाहा के खिलाफ नागौद थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 409 और 34 में मामला दर्ज किया गया है।
घोटाला उजागर होने के बाद रहिकवारा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये गये 653 घरों के निर्माण कार्यों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। सीईओ ने 10 टीमें गठित करते हुए जांच शुरू करवाई है। रहिकवारा के जिस पूर्व सरपंच आदित्य प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वह सतना भाजपा के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे हैं।
वहीं सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला सामने आने के बाद विपक्ष आक्रामक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में हर योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार की दिनचर्या का अंग बन चुका है।
बता दें कि कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि शिवराज सरकार में ना सिर्फ़ मध्यप्रदेश की हर योजना में भ्रष्टाचार, घोटाले व फ़र्ज़ीवाडे के मामले रोज़ सामने आते है, बल्कि केन्द्र सरकार की हर योजना में भी प्रदेश में भ्रष्टाचार, फ़र्ज़ीवाडे के मामले रोज़ सामने आते है। चाहे पीएम आवास योजना हो या फ़्री राशन वितरण का मामला हो, सभी में प्रदेश में जमकर फ़र्ज़ीवाडा सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार की दिनचर्या का अंग बन चुका है।
