राजस्थान में कथित रूप से स्टाम्प पेपर के जरिए लड़कियों की नीलामी का मामला सामने आने के बाद अब राज्य महिला आयोग ने खबरों पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आठ साल से कम उम्र की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर औपचारिक समझौतों के बाद बेचा गया और महिलाओं के साथ विवाद को निपटाने के लिए ग्राम जाति परिषदों के फरमान पर बलात्कार किया गया है।
रिपोर्ट हिंदी दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित किया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन का दावा है कि रिपोर्ट किया गया मामला पुराना था और करीब दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा, ‘एसपी द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी जा रही है। यह 2019 का पुराना मुद्दा है, जहां करीब दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एनएचआरसी आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने राजस्थान सरकार को उस रिपोर्ट पर नोटिस थमाया है जिसमें दावा किया गया है कि 8-18 साल की बच्चियों को स्टांप पेपर पर बेचा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जातीय पंचायत के हुक्म पर बेटियों की मां के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है।
इस नोटिस में एनएचआरसी की तरफ से कहा गया है कि इस मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में लड़कियों की खरीद-बिक्री की जा रही है। इन लड़कियों को यूपी, एमपी, मुंबई दिल्ली के अलावा विदेश भेजा जा रहा है, जहां इनके साथ यौन प्रताड़ना हो रहा है। एनएचआरसी ने इस मीडिया रिपोर्ट को लेकर कहा है कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। जिसकी वजह से राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया है और उनसे विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। यह भी पूछा गया है कि इस मामले में क्या ऐक्शन लिया गया है।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजस्थान में आठ साल से कम उम्र की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर औपचारिक समझौतों के बाद बेचा गया है और महिलाओं के साथ विवाद सुलझाने के लिए ग्राम जाति परिषदों के फरमान पर बलात्कार किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भीलवाड़ा जैसे स्थानों पर लोग पुलिस के पास जाने के बजाय अपने विवादों को निपटाने के लिए जाति परिषदों से संपर्क करते हैं। इसमें कहा गया है कि अक्सर लड़कियों को बेच दिया जाता है या उनकी माताओं को बलात्कार का आदेश दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि एक जाति परिषद ने एक व्यक्ति को पहले अपनी बहन को बेचने के लिए मजबूर किया और फिर उसकी 12 वर्षीय बेटी को 15 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया।
