यदि अब आपके घर और आसपास बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पाया गया है तो आपकों मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपायों के तौर पर कानून में संशोधन करने और जुर्माने की रकम को बढ़ाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से दखल देने को कहा है।
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने मुख्य सचिव से इस मामले में दखल देने और कानून में संशोधन करके जुर्माना रकम बढ़ाने को कहा है ताकि यह मच्छरों के प्रजनन के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करे जो वेक्टर जनित बीमारियों का कारण बनते हैं। पीठ ने इसके साथ ही नगर निगमों सहित सभी संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारियों को दिल्ली में जल व मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों में बारे में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
पीठ ने सभी को इसके लिए अगली सुनवाई 25 मार्च तक का वक्त दिया है। न्यायालय ने यह आदेश तब दिया जब नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में दिल्ली नगर निगम अधिनियम और एनडीएमसी अधिनियम की धारा 390 के तहत अभी भी सक्रिय विचाराधीन है। मौजूदा समय में गंदगी फैलाने या मच्छर पनपने के लिए जिम्मेदार लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
निगमों की ओर से वकील दिव्य प्रकाश पांडे ने पीठ को बताया कि बीमारियों के रोकथाम के लिए मानक प्रोटोकॉल तय करने के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 15 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली सरकार के बाढ़ और सिंचाई विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा नहीं लिया। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि भी नोटिस के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुए।
इस पर दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि बाढ़ और सिंचाई विभाग को पूर्व सूचना नहीं होने के चलते अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग दिल्ली जल बोर्ड के नियंत्रण में आने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी को छोड़कर विभाग को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में दोनों विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
पीठ ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यूपी सरकार के बाढ़ और सिंचाई विभाग ने नोटिस के बावजूद बैठक में भाग नहीं लिया। इसके साथ ही यूपी के रेजिडेंट कमिश्नर को नोटिस जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेशों का पालन किया जाए। पीठ को यह भी बताया गया कि मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को जेल कर्मचारियों द्वारा समुचित कदम उठाने के लिए मंडोली जेल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद पीठ ने जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर अगली बैठक में जेल मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहने का आदेश दिया।
