शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सरकारों को गिराने में खुद को शामिल नहीं करना चाहिएो। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्होंने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की एमवीए सरकार में मतभेदों को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बीच राउत ने कहा कि भाजपा द्वारा इसे कमजोर करने की कोशिशों के बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने भी विश्वास व्यक्त किया कि एमवीए राज्य विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीतेगा, भले ही विपक्षी दल सरकार के भाग्य पर संदेह और अनिश्चितता पैदा करने की कोशिश कर रहा हो।
नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करने के दौरान महाराष्ट्र में एक चीनी मिल को कथित रूप से उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जोड़ने की ईडी की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा, ”एमवीए गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। धमकी दी जा रही है कि इस तरह की और कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है। लाखों आजीविका चीनी मिलों पर निर्भर है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल पीछे से हमले हैं। आमने-सामने लड़ना पड़ता है। ईडी और सीबीआई को सरकारों को गिराने में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए।”
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि सतारा जिले के चिमनगांव-कोरेगांव स्थित जरंदेश्वर सहकारी सखार कारखाना को कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले के सिलसिले में कुर्क किया गया था। राउत ने कहा कि राकांपा प्रमुख शरद पवार की तरह, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा, “एमवीए को कोई खतरा नहीं है, भले ही बीजेपी इसे कमजोर करने की बहुत कोशिश करे।” उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि एमवीए राज्य विधानसभा अध्यक्ष का पद जीतेगा।
उन्होंने कहा, “बीजेपी अगर सर्वसम्मति से चुनाव की अनुमति देती है तो महाराष्ट्र पर एहसान करेगी। सरकार के भाग्य पर संदेह और अनिश्चितता पैदा करने का कोई फायदा नहीं है। स्पीकर का पद कांग्रेस को जाएगा। उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस नेतृत्व द्वारा किया जाएगा।”
शिवसेना का मानना है कि कोरोनो वायरस महामारी के दौरान स्पीकर के चुनाव को टाला जा सकता था। लेकिन मौजूदा अध्यक्ष (नाना पटोले) के इस साल की शुरुआत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हो गया। राज्य विधायिका का मानसून सत्र 5 और 6 जुलाई को होने वाला है। राज्य विधायिका सम्मेलन के अनुसार, स्पीकर हमेशा निर्विरोध चुना जाता है। पटोले ने इस साल फरवरी में महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
विधानसभा का बजट सत्र स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराए बिना आयोजित किया गया था। इससे पहले राज्य के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने संवाददाताओं से कहा था कि दो दिवसीय मानसून सत्र के दौरान स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि, शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखे एक पत्र में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सत्र के दौरान अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए कहा, इसके लिए कोई “समय-सीमा” नहीं थी।
