दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण मौजूदा वित्त वर्ष में दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की कमी आने की आशंका है।
बैजल ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा की, जिसके कारण पिछला साल अप्रत्याशित रहा और दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए संकट और लोगों की नौकरियां जाने की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने और होम आइसोलेशन की सुविधा समेत दिल्ली सरकार के उठाए कदमों को रेखांकित किया।
एलजी ने कहा कि मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह दिल्ली के समुचित विकास के लिये प्रयासरत रहें। मैं सदन में सार्थक विचार-विमर्श की कामना करता हूं।
कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए मैं लोगों से ऐहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप कोरोना वैक्सीन लेने का आग्रह करता हूं, ताकि संक्रमण के फैलाव पर पूरी तरह अंकुश रखा जा सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, सुरक्षा बलों, सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों के कारण दिल्ली में कोरोना महामारी नियंत्रण में है।
जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी के बीच 8 से 16 मार्च तक चलने वाला दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस सत्र में दिल्लीवासियों को मुफ्त कोरोना टीका देने का ऐलान किया जा सकता है। राज्य सरकार काफी पहले से इसकी तैयारी कर रही है। इसके अलावा कई अहम घोषणाएं भी की जा सकती हैं।
सभी वर्ग के लिए मुफ्त कोविड वैक्सीन
सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल सरकार इस बजट में आम जनता को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा कर सकती है। अभी भी दिल्ली में स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन कर्मचारी व बुजुर्गों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त वैक्सीन लग रही है। हालांकि, निजी अस्पतालों में लोगों से 250 रुपये लिए जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब टीकाकरण के अगले चरण का ऐलान किया जाएगा तो उसमें सभी लोगों को यह मौका मिल पाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी अस्पताल हैं वहां टीकाकरण की व्यवस्था न झेलनी पड़े।
बता दें कि, महामारी में राजस्व कम होने दिल्ली के बजट का आकार सरकार बढ़ाने की तैयारी में है। वर्ष 2020-21 में 65 हजार करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया गया था। इसमें दस फीसदी तक इजाफा करने की तैयारी है। बजट में कोविड से लेकर रोजगार, आजादी के 75वें साल की झलक दिखेगी। सरकार ने साफ किया है कि राजस्व में कमी के बाद भी बिजली, पानी, बस यात्रा पर चल रही पुरानी योजनाएं जारी रहेगी। नई योजनाएं भी घोषित की जाएगी।
