दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एमसीडी के सफाई कर्मचारियों और यूनियन को राजधानी की सड़कों पर कूड़ा फेंकने और निगम के अन्य कर्मियों के कामकाज में बाधा डालने को लेकर चेतावनी दी। सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनका वेतन दिए जाने का आश्वासन देते हुए कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम की कई सफाई कर्मचारी यूनियनों ने शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया है। उन्हें सड़कों पर कूड़ा फेंकने और निगम के कामकाज में बाधा डालने से रोका जाना चाहिए।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि अदालत किसी भी परिस्थिति में यूनियन या उनके सदस्यों को ऐसा कोई कृत्य करने की इजाजत नहीं देगी जो कानून अपने हाथ में लेने सरीखा हो।
बेंच ने हड़ताल का आह्वान करने वाले एमसीडी सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं के खिलाफ इस मामले में पेश नहीं होने के लिए जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत में उपस्थित एक अन्य कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि वे कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण नाराज थे। हालांकि, उन्होंने बेंच को आश्वासन दिया कि उनके संघ के सदस्य हड़ताल पर नहीं जाएंगे क्योंकि वेतन भुगतान न करने से संबंधित मामला अदालत में लंबित है।
बेंच ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 3 (एमसीडी स्वछता करमचारी यूनियन) या उसके सदस्य सड़कों पर कचरा नहीं फेंकेंगे और अन्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से नहीं रोकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनियन या उसके सदस्य निगम या ‘घेराव’ EDMC के मुख्यालय के कामकाज में बाधा नहीं डालेंगे।
“हम मानते हैं कि आप सभी को आपके वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको आपका बकाया मिल जाए, लेकिन यह सही नहीं है कि आप बार-बार हड़ताल करेंगे। हम आपको कोई भी अवैध गतिविधि नहीं करने देंगे। हम आपको सड़कों पर कचरा फैलाने की अनुमति देंगे।
बेंच ने यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों से कहा कि न तो हम उन्हें (निगम) और न ही (कर्मचारियों) को कुछ भी गलत करने की अनुमति देंगे। आप एक आवश्यक सेवा प्रदान कर रहे हैं और आपको यह समझना चाहिए
