नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई नौवें दौर की वार्ता भी एक बार फिर बेनतीजा रही। इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होगी। बैठक के दौरान किसान नेता इन तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर 51वें दिन भी किसानों का हल्लाबोल जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित करने के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि, किसानों और सरकार के बीच आज हुई नौवें दौर की वार्ता से पहले ही किसान नेताओं का कहना था कि उम्मीद नहीं है कि इस बातचीत से कोई समाधान निकलेगा।
किसानों और सरकार के बीच नौवें दौर की बातचीत का LIVE अपडेट:
– राहुल गांधी के बयान पर और कृत्य पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ हंसती है और उनका मजाक उड़ाती है। कांग्रेस ने 2019 के घोषणापत्र में इन कृषि सुधारों का वादा लिखित में किया था, अगर उन्हें याद नहीं है तो घोषणापत्र उठाकर दोबारा पढ़ लें : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
– केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठनों से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से कानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं।
– नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत सरकार स्वागत करती है।
– केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से किसानों के मुद्दों का समाधान करना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे।
– किसानों के साथ 9वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों कानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। किसान संगठनों और सरकार ने तय किया है कि 19 जनवरी को 12 बजे फिर से फिर से चर्चा होगी।
– भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की बैठक भी बेनतीजा रही है। 19 को फिर से बैठक होगी। टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ सरकार से ही बात करेंगे। सरकार जितनी बार बुलाएगी हम आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हमारी बस दो ही मांगें हैं पहली ये कि तीनों कानून वापस हों और दूसरी ये कि एमएसपी पर कानून बने।
सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेता ने कहा कि आज भी कोई समाधान नहीं निकला, न कृषि कानूनों पर और न एमएसपी पर। 19 जनवरी को फिर से मुलाकात होगी।
दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई नौवें दौर की वार्ता संपन्न हुई। 19 जनवरी को फिर से वार्ता होगी।
– नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए चल रही वार्ता लंच ब्रेक से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी अधिनियम पर चर्चा की जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के समक्ष अपने विचार रखेगी। हम बातचीत के जरिये मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
– दिल्ली: विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं। मंत्री जी ने लगातार 8 दौर की वार्ता की, गृहमंत्री जी लगातार उनके संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है। यह उनकी जिद है वे इसे छोड़ें।
-विज्ञान भवन पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अब कुछ देर में शुरू होगी किसानों और सरकार के बीच बातचीत।
