मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने विधानसभा की कार्यवाही आम जनता को लाइव नहीं दिखाने को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार आवाज उठाते रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही लाइव करने को लेकर सदन से सड़क तक मुखर रहे हैं।
दरअसल यह नोटिस कांग्रेस विधायक सचिन यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही दिखाने को मिलते हैं, फिर भी MP सरकार आज तक एक ठोस कदम नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा कि क्या सरकार को डर है कि अगर कार्यवाही जनता ने देख ली, तो उनके असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? उमंग सिंघार ने आगे कहा कि जवाबदेही से भागना ही इस सरकार की कार्यशैली बन चुकी है। विधानसभा जनता का मंच है, न कि सत्ता की गोपनीय बैठक।
