दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रदूषण कंट्रोल करने के उपायों पर सवाल उठाए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री को लेकर आपत्ति जताई।
जस्टिस ओका ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कैसे ट्रकों और अन्य सामान ढोने वाले वाहनों की एंट्री को रोका जा रहा है। इस पर, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 113 एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर ये भी बताया कि कैसे ट्रक घूस देकर दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं।
नारायणन ने कहा कि इन पॉइंट्स पर उन्होंने निगरानी रखने की व्यवस्था की है। इस पर जस्टिस ओका ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इन पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे और एक लीगल टीम बनाई जाए, जो यह सुनिश्चित करे कि ट्रकों की एंट्री पर रोक सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं।
