बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने यौन अपराधों से संबंधित गंभीर मामलों में जैविक और गैर-जैविक दोनों तरह के साक्ष्यों के संग्रह और संरक्षण के लिए निर्धारित एसओपी का अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की है।
न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति अभय वाघवासे की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि बार-बार पुलिस मशीनरी और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जैविक और जैविक वस्तुओं के संग्रह के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुपालन के प्रति “पूरी तरह से उपेक्षा” दिखाई है।
इसमें कहा गया है कि यह चिकित्सा विशेषज्ञों, पुलिस मशीनरी आदि जैसे सभी हितधारकों के बहुत असंवेदनशील रवैये को दर्शाता है।
HC ने महाराष्ट्र के परभणी जिले की एक विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2018 में छह वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के लिए 21 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने उस व्यक्ति को दी गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उसके खिलाफ मामले को साबित करने में विफल था और इसलिए उसे संदेह का लाभ देने के लिए बाध्य किया गया था।
इसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले में सबूतों का संग्रह और सुरक्षित संरक्षण गंभीर संदेह के घेरे में आ गया है।
एचसी ने कहा, हमारा उद्देश्य राज्य और अभियोजन पक्ष को सूचित करना है कि सभी हितधारकों, जैसे कि पुलिस, चिकित्सा विशेषज्ञ, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और यहां तक कि अभियोजकों को भी उचित संग्रह, नमूनाकरण, संरक्षण और सुरक्षित हिरासत के महत्व के बारे में पता होना चाहिए ताकि साक्ष्य की गुणवत्ता की स्थिति को कम होने और खराब होने से बचाया जा सके।
इसमें कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालयों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में खुद को अच्छी तरह से सूचित और अपडेट रखने की आवश्यकता है।
एचसी ने कहा, हम एक ही स्थान पर और एक ही समय में ऐसे सभी हितधारकों की नियमित कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करके सभी हितधारकों की आवधिक संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं। इस तरह के मंच का उपयोग कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में बातचीत के लिए किया जा सकता है।
अदालत ने राज्य सरकार को सभी हितधारकों के लिए समय-समय पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि नवंबर 2018 में, आरोपी व्यक्ति ने पीड़िता को उस समय रोका जब वह घर लौट रही थी और उसे पास की एक इमारत में ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
लड़की ने घर जाकर अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिन्होंने बाद में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने घटना की जांच करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
व्यक्ति ने अपनी अपील में दावा किया कि उसे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि लड़की ने कथित अपराधी की अस्पष्ट पहचान दी थी और उसे केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने यह भी दावा किया कि मामले में साक्ष्य एकत्र करते समय चिकित्सा विशेषज्ञों, पुलिस मशीनरी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा चूक और विचलन हुए, जिससे यह संदिग्ध हो गया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए जैविक और गैर-जैविक साक्ष्य दोनों के संग्रह, रखरखाव और सुरक्षित हिरासत के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी का अनुपालन नहीं किया गया था।
