दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिग की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम शुक्रवार दोपहर को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए पहुंची है।
57 वर्षीय सत्येंद्र जैन कथित हवाला सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद हैं। अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में ईडी को जैन से 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिना विभाग के मंत्री जैन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उनके पास स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी।
ईडी ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए ‘आप’ सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक दिल्ली की अदालत से अनुमति मांगी थी, जो उसे मिल गई।
आबकारी नीति तब जांच के घेरे में आई जब दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हालांकि, सिसोदिया ने भी इस नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।
आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का मामला सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि, अब उस आबकारी नीति को अब वापस ले लिया गया है।
दिल्ली आबकारी नीति मामला : ईडी ने देशभर के करीब 40 ठिकानों पर छापे मारे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को देशभर के करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह आबकारी नीति अब वापस ले ली गई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर तथा कुछ अन्य शहरों, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शराब कारोबारियों, वितरकों और आपूर्ति शृंखला के नेटवर्क पर छापे मारे जा रहे हैं। ईडी ने शुक्रवार सुबह तलाशी की कार्रवाई शुरू की और उनके साथ पुलिस कर्मी भी हैं।
केंद्रीय एजेंसी इस मामले में दूसरी बार छापेमारी कर रही है। इससे पहले उसने छह सितंबर को देशभर के करीब 40 ठिकानों पर छापे मारे थे। तब पंजाब सरकार के आबकारी विभाग के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 नवंबर 2021 को लागू की गई यह नीति इस साल जुलाई में वापस ले ली थी, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके क्रियान्वयन की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी।
ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया (50), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास तथा सात राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापे मारे थे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा समेत कुछ अन्य विभाग हैं।
ईडी इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि क्या पिछले साल नंवबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं बरती गईं।
