संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को कहा कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), अग्निपथ योजना और लखीमपुर हिंसा के मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरोध में 22 अगस्त को एक पंचायत का आयोजन करेगा।
दिल्ली में हुई एसकेएम की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक संगठन को इसके साथ जुड़ने की अनुमति नहीं देगा और पूरी तरह से गैर-राजनीतिक रहेगा। एसकेएम ने ही अब खत्म हो चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था।
एसकेएम ने दावा किया कि कुछ लोगों ने एसकेएम के अन्य सदस्यों को विश्वास में लिए बिना एमएसपी मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा था।
एसकेएम के एक नेता ने संवाददाताओं से कहा कि इसके सामने आने के बाद हमने उनसे कोई संबंध नहीं रखने का फैसला किया है। उन्होंने आंदोलन को बेचने की कोशिश की। आज, पूरा एसकेएम यहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि एमएसपी, अग्निपथ योजना और लखीमपुर हिंसा के मुद्दों पर 22 अगस्त को यहां जंतर मंतर पर पंचायत होगी।
गौरतलब है कि गत माह 14 जून को केंद्र सरकार की सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। अग्निपथ योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं के लिए सेनाओं में केवल चार साल के लिए भर्ती होने का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत को अतिरिक्त 15 साल के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि, बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।
