दिल्ली राजधानी में अवैध निर्माण, एक बड़ी समस्या है जिसके गंभीर दुषपरिणाम हमारे सामने हैं, जिनके कारण मानव जीवन खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है I अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में घनी एवं मलिन वस्तियाँ, जानलेवा प्रदूषण, गंभीर बीमारियों का फैलना तथा आये दिन बिल्डिंगों का ढहना, बिल्डिगों में आग लगना, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोंगों की जानें चली जाती हैं I
नार्थ दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माण करने के लिए, हजारों पेड़ों को काट दिया गया, हरियाली को नष्ट कर दिया गया, भारी इन्क्रोचमेंट कर क्षेत्र को घना, मलिन, प्रदूषित कर, दमघोंटू बना दिया गया है I अवैध बिल्डरों ने एम. सी. डी. व अन्य विभागों की भ्रष्ट मिली भगत से हजारों अवैध व अन अथोराईज मल्टी-स्टोरी अपार्टमेन्ट व कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है, और अवैध रियल एस्टेट का भारी कारोबार किया जा रहा है I सड़कों , गलियों सार्वजानिक जमीनों पर भारी इन्क्रोचमेंट किया जा रहा है I एक हरे–भरे क्षेत्र को घना, मलिन, दमघोंटू स्लम्स में तब्दील कर दिया गया है I इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर, ग्रामसभा, लालडोरा,एक्सटेंडेड लालडोरा श्रेणियों की भूमि हैं I
आज हम, एम.सी.डी. सिविल लाइन्स जोन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बुराड़ी क्षेत्र में हो रहे भारी अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में, एक रिपोर्ट लेकर आये हैं I वैसे तो सिविल लाइन्स जोन के हर वार्ड में गैर कानूनी तरीके से भारी अवैध निर्माण हो रहा है लेकिन कथित बुराड़ी, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिल्डरों ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया है बुराड़ी के इस क्षेत्र में हजारों पेड़ों को काट दिया गया, हरियाली को नष्ट कर दिया गया, और अवैध बिल्डर, एम सी.डी. की भ्रष्ट मिली भगत से, सैकड़ों अवैध मल्टी-स्टोरी अपार्टमेन्ट व कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं, और अवैध रियल एस्टेट का कारोबार धड्हल्ले से अंधाधुंध तरीके से खुले-आम किया जा रहा है I
इन निर्माणों के लिए न तो कोई सेंक्शन बिल्डिंग प्लान, परमीशन लिया जाता है और न ही कोई एन. ओ. सी.ली जाती है, ये अवैध निर्माण पूरी तरह से दिल्ली बिल्डिंग बाईलॉज़ और मास्टर प्लान के पूर्ण उलंघन में बनाये जा रहे हैं I आज की करप्शन रिपोर्ट में सबसे पहले हम “शक्ति इन्क्लेव” नाम की एक ऐसी अवैध कॉलोनी को उजागर करेंगे, जहाँ पर बिल्डरों ने पूरी तरह से अवैध, करीब 70 मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट काम्पलेक्सों को खड़ा कर दिया है , और सिर्फ “शक्ति एन्क्लेव” में ही, शिकायतें दर्ज करने के समय कम से कम 11 बड़े अवैध मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट काम्पलेक्सों का निर्माण जोरों पर चल रहा है I और बहुत सारे अवैध अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया जा रहा है I बिल्डरों ने खुलेआम अवैध रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऑफिस खोले हुए हैं, जहाँ से बिल्डर इन अवैध अपार्टमेंटों की मार्केटिंग खुलेआम करते हैं. एक तरह से हम कह सकते हैं, कि बुराड़ी में इन अवैध बिल्डर अपार्टमेंटों के बेचने की एक बड़ी मंडी चल रही है I
बुराड़ी क्षेत्र, नोर्थ दिल्ली का एक बड़ा देहाती क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध बिल्डरों के कई ग्रुप सक्रीय हैं यहाँ अवैध निर्माण, बड़े पैमाने पर बिल्डरों द्वारा कई सालों से किया जा रहा, ये मल्टी-स्टोरी अवैध निर्माण भारी इन्क्रोचमेंट के साथ भौंडे तरीके से एग्रीकल्चर, ग्रामसभा, लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा की भूमि पर ब्लैक मनी से किया जा रहा है I इस क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ अवैध बिल्डरों का आतंक न हो I अवैध निर्माण के कारण सड़के, गलियां इतनी सकरी व क्राउडी हो गई हैं कि यहाँ के निवासियों का जीना दूबर हो गया है यहाँ की बस्तियां बहुत घनी, मलिन, दमघोंटू हो चुकी हैं I कथित “शक्ति इन्क्लेव” नाम की यह अवैध कालोनी, गढ़ी विलेज के पास, बुराड़ी में स्थिति है इस “शक्ति इन्क्लेव” में देखते ही देखते कुछ ही समय में अवैध बिल्डरों ने 70 से ज्यादा मल्टी-स्टोरी अपार्मेंट कम्प्लेक्सों का निर्माण कर दिया है, और अभी भी कई अपार्मेंट कम्प्लेक्सों का निर्माणकार्य जोरों पर है, और कई का निर्माण हाल ही में फिनिश हुआ है और कुछ का फिनिश होने वाला है “शक्ति इन्क्लेव” और इसके आस-पास के क्षेत्र में हो रहे 21 अवैध बहुमंजिला
अपार्ट्मेंट कॉम्प्लेक्सों के निर्माणों की लिस्ट व फोटों के साथ एक शिकायत dtd. 01/03/2021- एग्जीक्यूटिव इंजिनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1, सुपरिंटेंडेट इंजिनियर, डिप्टी कमिश्नर, सिविल लाइन्स ज़ोन, एम्.सी.डी. दिल्ली को दी गई, परन्तु जोन के तीनो जिम्मेदार अधिकारीयों ने, भ्रष्टाचार के चलते जानबूझ कर कोई कार्यवाही नहीं की I
रिपोर्टेड अवैध निर्माणों के खिलाफ ज़ोन के इन अधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर, यह अवैध निर्माण का मामला, एम्.सी.डी. के उच्च अधिकारीयों, MCD कमिश्नर, विजिलेंस डायरेक्टर, एस.टी.एफ. तथा अन्य उच्च अथॉरिटीज के संज्ञान में भी लिखित सूचना द्वारा लाया गया , लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई I
एम्.सी.डी. के जोनल व उच्च अधिकारीयों को इन सैकड़ों अवैध निर्माणों की बार-बार सूचनाएँ दर्ज कराने के बाबजूद इन अवैध निर्माणों पर जानबूझ कर, कोई कार्यवाही नहीं की गई, और सैकड़ों अवैध निर्माण खुलेआम अंधाधुंध तरीके से बिल्डरों द्वारा किये जाते रहे I एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1, डिप्टी कमिश्नर, सिविल लाइन्स ज़ोन ने बार-बार यह स्वीकार किया है कि बुराड़ी के “शक्ति इन्क्लेव”, गढ़ी, और आस-पास की लोकेलिटी में हो रहे अवैध, मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंटों का निर्माण, बिना किसी सेंक्शन बिल्डिंग प्लान, परमीशन और एन.ओ.सी. के हो रहा है, और यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है I शिकायतकर्ता के द्वारा, 16 अवैध निर्माणाधीन अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों की एक दूसरी सूचना पुन: , सूचना पत्र DTD.07/09/2021 के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1, डिप्टी कमिश्नर, सिविल लाइन्स जोन, NORTH MCD
कमिश्नर, तथा चीफ विजिलेंस अधिकारी को 08,अक्टूबर,2021 को शिकायतें दर्ज कराईं गईं , तथा पी.जी. कमीशन को भी कानूनी कार्यवाही हेतु दर्ज करवाईI लेकिन सिविल लाइन्स जोन के सम्बंधित जिम्मेदार अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के चलते कोई कार्यवाही नहीं कीI
इस मामले की और ज्यादा सच्चाई उजागर करने के लिए, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कथित निर्माण से सम्बंधित, रिकॉर्ड, सेंक्शन बिल्डिंग प्लान व शिकायतों पर कार्यवाही से सम्बंधित सूचना पाने के लिए पुन: एक आवेदन 26, जुलाई 2021 को दिया गया 10.लेकिन कम्पीटेंट अथॉरिटी व सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना न देने पर, पब्लिक ग्रिएवेंसिस कमीशन में अपील दायर की गई I पी.जी. कमीशन के निर्देश पर, कम्पीटेंट अथॉरिटी, सिविल लाइन्स ज़ोन द्वारा डी.आर.टी.आई रिप्लाई के साथ एक SHOW CAUSE NOTICE की कॉपी भी सप्लाई की गई, जिसमें कहा गया कि वार्ड NO. 06, 07, 08, 09, 10 में हो रहे विभिन्न अवैध निर्माण से सम्बंधित कई शिकायतें बिल्डिंग डिपार्टमेंट में प्राप्त हुई हैं, सम्बंधित जूनियर इंजीनियरों द्वारा इन अवैध निर्माणों पर अतिशीघ्र कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर, डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश DATED 03/02/2021 के द्वारा सम्बंधित जूनियर इंजीनियरों को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही न करने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया I SHOW CAUSE NOTICE में आगे कहा गया कि एक लम्बे समय तक, अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कारवाही न कंरना सम्बंधित जूनियर इंजीनियरों की एक बड़ी कानूनी अवहेलना हैI बिल्डिंग डिपार्टमेंट-1 के पांच जूनियर इंजीनियरों- श्री अमित कुमार, श्री एस.एस. मीना, श्री सतीश, श्री विपिन गोसाईं और श्री कपिल कुमार को सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया कि -क्यों न उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये I और तीन दिनों के अन्दर, सूरज सिंह की शिकायतों में उल्लेखित संपत्तियों/निर्माणों की STATUS REPORT, ACTION TAKEN REPORT तथा लिए गए अन्य आवश्यक एक्शन की रिपोट सबमिट कंरने का निर्देश दिया गया I
हालांकि, SHOW CAUSE NOTICE के contents को देख कर, आपको लग रहा होगा कि सिविल लाइन्स जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनयर व डिप्टी कमिश्नर कितने सिंसेयर, रेस्पोंसिबल, और लॉ ABIDING अधिकारी हैं जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन, दोस्तों , ऐसा बिलकुल भी नहीं है I लेकिन आप जरुर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों ? अब हम आपको ये भी विस्तार से बता रहे हैं,: 21 अवैध निर्माणों की फोटो व लिस्ट के साथ, एक सूचना पत्र DTD. 01, मार्च 2021, को एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट-1, डिप्टी कमिश्नर, सिविल लाइन्स जोन, NORTH MCD कमिश्नर, विजिलेंस डायरेक्टर, एस.टी.एफ. तथा पी.जी. कमीशन को कानूनी कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया I 11,मार्च, 2021 को, एग्जीक्यूटिव इंजिनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट-1 ने कथित एक SHOW CAUSE NOTICE,VIDE लैटर न० 2076/2021, सम्बंधित पांचों जूनियर इंजिनियरों को इशू किया , जिसमें आवश्यक कार्यवाही करने, एक्शन न लेने के लिए स्पष्टीकरण देने, स्टेटस व एक्शन टेकिन रिपोर्ट को तीन दिनों के अन्दर सबमिट करने के लिए निर्देश दिये गए थे I लेकिन डिप्टी कमिश्नर के रिप्लाई के अनुसार, जूनियर इंजीनियरों ने SHOW CAUSE NOTICE का किसी तरह का अनुपालन नहीं किया, और न ही अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, और न ही कोई स्टेटस, एक्शन टेकिन रिपोर्ट सबमिट की, और न ही कानूनी अवहेलना लिए कोई स्पष्टीकरण दिया I क्या,
ऐसा संभव है ? कि जूनियर इंजीनियरों ने डिप्टी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजिनियर के निर्देशों को मानने से इंकार कर दिया और अवैध निर्माण करवाते रहे, तो क्या, इन अधिकारीयों ने डिफाल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया ? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, आखिर क्यों नहीं लिया ? ये सब आगे के तथ्यों से साफ हो जाता है सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1 से, और दिल्ली के सूचना अधिकार 2001 के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर से पुन: 21 अवैध निर्माणों से सम्बंधित, शिकायत DTD.01/03/2021 पर कार्यवाही से सम्बंधित सूचना मांगी गई, परन्तु कोई REPLY नहीं दिया गया I परिणाम
स्वरुप, पी.जी. कमीशन में अपील फाइल की गई, पी.जी.सी. के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर ने रिप्लाई के साथं कथित SHOW CAUSE NOTICE की कॉपी भी याचका कर्ता को सप्लाई की I इस DRTI जबाब में, डिप्टी कमिश्नर, सिविल लाइन्स जोन ने अपने जबाब में साफ-साफ बता दिया है कि कथित SHOW CAUSE NOTICE DTD. 11/03/2021, जो सम्बंधित पांचों एरिया जूनियर इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश देते हुए इशू किया गया था, उसके जबाब में सम्बंधित जूनियर इंजीनियरों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही की है और न ही कोई स्टेटस व एक्शन टेकिन रिपोर्ट सबमिट की हैI और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही DEFAULTER जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन लिया है I और तो और जनाब ने यह भी साफ-साफ कह दिया कि इस SHOW CAUSE नोटिस से सम्बंधित कोई भी रिकॉर्ड उनके ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, तो आप अब समझ ही गए होंगे, कि जबाब कितना अजीब है ?जबकि SHOW CAUSE NOTICE में निर्देश देते हुए कहा गया था कि सूरज सिंह की शिकायतों पर तुरंत आवश्यक कार्यवाहीकी जाये, कथित अवैध निर्माणों पर कार्यवाही में हुई देरी और कार्यवाही न करने के लिए पांचों एरिया जूनियर इंजीनियरों को सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था I और तीन दिन के अन्दर शिकायतकर्ता की कम्प्लेंट में उल्लेखित निर्माणों पर स्टैट्स व एक्शन टेकिंन रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया गया था I और डिफाल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही गई थी I परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ, सम्बंधित पांचों जूनियर इंजीनयरों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ न तो कोई एक्शन लिया और न कोई स्टेटस व एक्शन टेकिन रिपोर्ट फाइल की, और न ही डिफाल्टर जूनियर इंजीनियरों ने कोई सफाई दी, और न ही डिफाल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव इंजिनियर और डिप्टी कमिश्नर ने कोई एक्शन लिया,
इन सब तथ्यों से साफ-साफ जाहिर होता है कि एक्शन सिर्फ कागजों पर होता है हकीकत में कुछ नहीं होता,आम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं I क्योकि अवैध निर्माण इन सीनियर और उच्च अधिकारीयों की भ्रष्ट मिली-भगत से होता है, इसीलिए अवैध निर्माणों के भ्रष्टाचार में लिप्त निचले अधिकारीयों व कर्मचारियों के खिलाफ, ये सीनियर और उच्च अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते I एरिया जूनियर इंजीनियरों व असिस्टेंट इंजीनियरों की सुपरविजन में ये अवैध व UNAUTHORIZE निर्माण का कार्य खुलेआम होता है I और बड़े अधिकारियों का पूरा हाथ इन पर होता है I इससे ये बिलकुल साफ हो जाता है कि बुराड़ी एरिया में इतना बड़ा अवैध निर्माण एम्.सी. डी. के जूनियर इंजीनयरों से लेकर सीनियर और उच्च अधिकारीयों की भ्रष्ट मिली- भगत से हो रहा है, और ये भारी अवैध निर्माण ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट से किया जाता है I
यह साफ दिखाई देता है कि जोन के इन जिम्मेदार व मोनिटरिंग अधिकारिओं,- एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट-1, सुपरिनटेंडेंट इन्जीनियर तथा डिप्टी कमिश्नर की मिली-भगत के बिना इतने बड़े निर्माण नहीं हो सकते, जैसा कि बुराड़ी के Unauthorize एरिया में “शक्ति इन्क्लेव” गढ़ी में तथा इसके आस-पास, बड़े –बड़े मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों का भारी अवैध निर्माण, इन अधिकारीयों की भ्रष्ट मिली भगत से किया जा रहा है, और पहले से होता चला आ रहा है I बिशेष सूत्रों से यह भी संज्ञान में आया कि सिविल लाइन्स जोन के बिल्डिंग विभाग के अधिकारी ‘शक्ति इन्क्लेव’ तथा बुराड़ी के अन्य भागों में, ऐसे बड़े अवैध निर्माण कराने के लिए बीस हज़ार से पच्चीस हज़ार रुपये, प्रति यार्ड के हिसाब से बिल्डरों से वसूल करते हैं, और ये अधिकारी बिल्डरों और उनके अवैध निर्माणों को हर तरह का संरक्षण देते हैं I यही कारण है कि इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है I
इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति या संस्था इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं या कोई शिकायत करते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती, चाहे शिकायत किसी भी सम्बंधित उच्च अधिकारी व अथॉरिटी को ही क्यों न की जाएँ ,एम्.सी.डी के उच्च व सीनियर अधिकारी व मुख्य विजिलेंस अधिकारी भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं I वल्कि इस बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को ही परेशान, टार्चर व हतोत्साहित किया जाता है और ये सब एक प्लानिंग के अंतर्गत होता है, और यही नहीं, एम.सी.डी. के सम्बंधित जोनल अधिकारीयों के द्वारा बिल्डरों के गुंडों से जानलेवा धमकियाँ भी दिलायीं जाती हैं ताकि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति डर कर, अपने मुंह बंद कर लें, और अवैध निर्माणों का भ्रष्ट सिस्टम बिना रूकावट के चलता रहे I आशा की जाती है कि, भारी अवैध निर्माण से सम्बंधित, मेरी ये करप्शन रिपोर्ट, सिविल लाइन्स जोन के सम्बंधित अधिकारीयों तक पहुंचे, शायद उनके कानों पर जूं रेंगने लगे I
एम्.सी.डी. के उच्च अधिकारीयों तथा विजिलेंस अधिकारीयों व अन्य हायर अथॉरिटीज और पब्लिक व राजनैतिक पदाधिकारियों से इस करप्शन रिपोर्ट के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि वे सिविल लाइन्स ज़ोन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बुराड़ी क्षेत्र में सैकड़ों हो रहे, अवैध निर्माणों पर संज्ञान लेते हुए कानून और पब्लिक वेलफेयर के हित में त्वरित जाँच व कार्यवाही करें, ऐसी आशा की जाती है I
जनलोक इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट