दिल्ली राजधानी में अवैधनिर्माण, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं, जिसके कारण मानव जीवन ही खतरे में पड़ गया हैI अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में घनी एवं मलिन वस्तियाँ, जानलेवा प्रदूषण, गंभीर बीमारियों का फैलना तथा आये दिन बिल्डिंगों का ढहना, बिल्डिगों में आग लगना, जिसके कारण सैकड़ों लोंगों की जानें चली जाती हैं I
आज हम, एम.सी.डी.सिटी- एस. पी. जोन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो रहे भारी अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट लेकर आये हैं I वैसे तो सिटी- एस. पी. जोन के हर वार्ड में गैर कानूनी तरीके से भारी अवैधनिर्माण हो रहा है जिसे हम एक के बाद उजागर करेंगे I
आज की करप्शन रिपोर्ट में हम प्रोपर्टी नंबर 7882, गोयनका रोड, रोशनआरा रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली-7 पर हो रहे एक बड़ी बिल्डिंग के अवैध निर्माण को उजागर करेंगेI एक बहुत बड़े प्लाट पर कथित मल्टी-स्टोरी भवन का निर्माण विना किसी सेंक्शन बिल्डिंग प्लान, बिना किसी एन.ओ.सी. या परमीशन के खुले-आम व धड़हल्ले से व अंधाधुंध तरीके से हो रहा है ,
सूत्रों के अनुसार ये अवैध व अनधिकृत निर्माणसिटी –एस.पी. जोन के सम्बंधित व उत्तरदायी अधिकारीयों की मिली-भगत से किया जा रहा है I अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि कथित प्रोपर्टी 7882, गोयनका रोड,पर सिटी –एस.पी. जोन के सम्बंधित व उत्तरदायी अधिकारीयों की मिली-भगत से अवैध निर्माण कियाजा रहा है, तो हम मजबूत सबूत भीआपके सामने रखेंगे I इस कथित अवैध निर्माण की गहन जांच-पड़ताल करने के बाद पता चला कि यह निर्माणाधीन बड़ी बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध है,
उसके बाद,एक शिकायत पत्र दिनांकित 22/11/2021 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट-1, सुपरिनटेंडेंट इन्जीनियर तथा डिप्टी कमिश्नर, सिटी-एस.पी. ज़ोन, एम.सी.डी. को जाँच एवं कार्यवाही के लिए दर्ज करवाए लेकिन तीनो अधिकारीयों ने जानबूझ कर शिकायत पत्रों पर न कोई कार्यवाही की और न ही कोई सूचना या जबाब दियाI इसके बाबजूद इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण कार्य,दिन-रात अन्धाधुंध तरीके से चल रहा था,उसके बाद हमने सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत कथित निर्माण से सम्बंधित रिकॉर्ड, सेंक्शन बिल्डिंग प्लान व शिकायतों परकार्यवाहीसे सम्बंधित सूचना पाने के लिए आवेदन लेकिन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर, प्रथम अपील दायर की गई परिणाम स्वरुप प्रथम अपीलीय अधिकारी ने चाही गई सूचना देने और कथित निर्माण से सम्बंधित रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन कराने का आदेश,सूचना अधिकारी को दिया I
इंस्पेक्शन के दौरान बिल्डिंग डिपार्टमेंट-1 के सम्बंधित ऑफिस स्टाफ व रिकॉर्ड इन्चार्जने बताया कि बिल्डिंग डिपार्टमेंटमेंइस प्रॉपर्टी का निर्माण परमिशन से सम्बंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है I और फाइनली पता चला कि कथित प्रॉपर्टीन० 7882 गोयनका रोड पर जो भारी निर्माण हो रहा है उसके निर्माण के लिए, न तो कोई सेंक्शन बिल्डिंग प्लान व परमीशन ली गई और न ही फायर डिपार्टमेंट आदि से कोई एन.ओ.सी. ली गई बल्कि ये बहुमंजिलाबड़ा निर्माण पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है. इंसपेक्शन के दौरान यह भी पता चला कि इस कथित निर्माण के खिलाफ 2015 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, कारण बताओ नोटिस दिनांकित-15/12/2015 और डिमोलेशन नोटिस u/s343/344 डी.एम्.सी. एक्ट 1957, इसू किये गए थे, और, इस प्रॉपर्टी नंबर7882, गोयनका रोड पर अवैध निर्माण को फाइल नंबर 392/B/U/C/SPZ/2015 के द्वारा बुक किया गयाI
फाइनली इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कम्पीटेंटअथॉरिटी द्वारा डिमोलेशन आर्डर DATED 19/01/2016 पास किया गयाI इस महत्वपूर्ण खुलासे बाद, एक सेकंड कंप्लेंट Dated-15/03/2022 सभी तत्थ्यों व जानकारी के साथ पुन: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1, सुपरिनटेंडेंट इन्जीनियर तथा डिप्टी कमिश्नर, सिटी-एस.पी. ज़ोन, एम.सी.डी. कश्मीरी गेट, दिल्ली को, कानूनी कार्यवाही के लिए प्रेषित कर, इस अवैध निर्माण को पुन:उनके संज्ञान में लाया गया, परन्तु ये बड़े अफ़सोस के साथ यहाँ कहना पड़ता है किज़ोन के इन जिम्मेदार व मोनिटरिंग आफिसर – एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1, सुपरिनटेंडेंट इन्जीनियर तथा डिप्टी कमिश्नर, सिटी-एस.पी. ज़ोन, एम.सी.डी. कश्मीरी गेट, दिल्ली ने जानबूझ कर इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की I और न ही शिकायत कर्ता को इस सम्बन्ध में कोई जबाब दिया गयाI सूत्रों से यह संज्ञान में आया कि जोन के इन जिम्मेदार व मोनिटरिंग अधिकारिओं, – एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट -1, सुपरिनटेंडेंट इन्जीनियर तथा डिप्टी कमिश्नर की मिली-भगत के बिना इतने बड़े निर्माण नहीं हो सकते I यह भी संज्ञान में आया कि जोन के बिल्डिंग विभाग के अधिकारी ऐसे अवैध निर्माण कराने के लिए दस हज़ार से पंद्रह हज़ार रुपये तक प्रति यार्ड के हिसाब से बिल्डर्स/ओनर्स/कॉन्ट्रैक्टर्ससेवसूल करते हैं, और ये अधिकारी बिल्डरों व उनके अवैध निर्माणों को हर तरह का संरक्षण देते हैं I
इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति या संस्था इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं या कोई शिकायत करते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती, चाहे शिकायत किसी भी सम्बंधित उच्च अधिकारी व अथॉरिटी को ही क्यों न की जाएँ ,एम्.सी.डी के उच्च अधिकारी व मुख्य विजिलेंस अधिकारी भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं I
वल्कि इस बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को ही परेशान, टार्चर व हतोत्साहित किया जाता है और ये सब एक प्लानिंग के अंतर्गत किया जाता है, और यही नहीं एम.सी.डी. के सम्बंधित जोनल अधिकारीयों के द्वारा बिल्डरों के गुंडों से जानलेवा धमकियाँ भी दिलायीं जाती हैं ताकि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति डर कर, अपने मुंह बंद कर लें, और अवैध निर्माणों का भ्रष्ट सिस्टम बिना रूकावट के चलता रहे I
आशा की जाती है कि यह करप्शन रिपोर्ट सिटी एस.पी. ज़ोन के सम्बंधित अधिकारीयों तक पहुंचे, शायद उनके कानों पर जूं रेंगने लगे I
एम्.सी.डी. के उच्च अधिकारीयों तथा विजिलेंस अधिकारीयों व अन्य हायर अथॉरिटीज और पब्लिक व राजनैतिक पदाधिकारियों से इस करप्शन रिपोर्ट के माध्यम से अनुरोध किया जाता हैकि वे सिटी-एस.पी. ज़ोन के क्षेत्राधिकार में, प्रॉपर्टी न० 7882, गोयनका रोड, रोशनआरा रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली-7 पर, और ऐसे ही तमाम हो रहे अवैध निर्माणों पर संज्ञान लेते हुए कानून और पब्लिक वेलफेयर के हित में त्वरित जाँच व कार्यवाही करें, ऐसीआशाकी जाती हैI
जनलोक इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट
