दिल्ली में बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित नगर निगमों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 1 अप्रैल से हुए ध्वस्तीकरण पर रिपोर्ट मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
केजरीवाल सरकार ने ऐसे समय पर यह कदम उठाया है जब हाल के दिनों में शााहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यूज फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कॉलोनी और जनकपुरी जैसे इलाकों में तीनों नगर निगमों ने बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर पार्टी के साभी विधायकों के साथ बैठक की थी। उन्होंने विधायकों को बीजेपी शासित निगमों की ओर से चलाए जा रहे अभियानों का विरोध करने को कहा था।
केजरीवाल ने कहा था कि ध्वस्तीकरण अभियान से दिल्ली में 63 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और यह आजाद भारत में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होगा। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
