दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक साइकिल (पर्सनल और कार्गो) को अपनी ईवी सब्सिडी पॉलिसी में शामिल करने की घोषणा की। इस तरह ई-साइकिल के लिए सब्सिडी की घोषणा करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार शहर में ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों के लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।
इसके साथ ही पैसेंजर ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हैवी ड्यूटी कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी। कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए ₹15,000 होगी। हालांकि, दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत सिर्फ दिल्ली निवासी ही इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मासिक किस्त पर ई-व्हीकल
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की है। एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए ‘कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड’ (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली सरकार के तहत दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।
