चीन अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने की जल्दी में है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन युद्धग्रस्त देश के खनिजों पर नजर गड़ाए हुए है। अफगानिस्तान के पास बड़ी मात्रा में खनिज संपदा और 3 ट्रिलियन अमरीकी डालर की धरती पर पाई जाने वाली दुर्लभ सामग्री है।
इसके अलावा अनिश्चित और अराजक स्थिति का लाभ उठाते हुए, चीन अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है, अपनी खनिज संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अपने लंबे समय से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
एक थिंक टैंक ने कहा कि चीन, एक अवसरवादी देश होने के नाते, अराजक स्थिति का फायदा उठा रहा है और बीजिंग की मुख्य प्राथमिकता अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और चीन विरोधी आतंकवादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) को दूर में रखना है। चीन को डर है कि अस्थिर तालिबान ईटीआईएम का घर हो सकता है।
एक अनुमान के अनुसार, चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिजों पर भी है क्योंकि देश के पास अनजान मात्रा में खनिज संपदा और 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के दुर्लभ अर्थ मटेरियल है। इसलिए, एक थिंक टैंक के अनुसार, तालिबान को मान्यता देना वास्तव में चीन के लिए फायदे का सौदा होगा।
ग्लोबल स्ट्रैट व्यू की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री की 24 मार्च को अफगानिस्तान की अनौपचारिक यात्रा ने अटकलों को जन्म दिया कि चीन, जो अफगानिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के खिलाफ है, वह तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को वैध मान्यता देने की कोशिश कर रहा है।
गौरतलब है कि यूक्रेन-रूस संघर्ष के बीच चीन क्षेत्रीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के उनके समकक्ष बैठक में भाग लेंगे।
तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यह पहली यात्रा थी। थिंक टैंक के अनुसार, यी ने जानबूझकर लोगों को अपने समय के चयन के बारे में बताने से परहेज किया। जैसा कि तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार को पूरी दुनिया से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
इसमें आगे कहा गया है कि अफगानिस्तान में पिछली सरकार से जुड़े अल्पसंख्यकों, महिलाओं और लोगों की हत्याओं, नजरबंदी, बलात्कार और संक्षिप्त फांसी की खबरें हैं।
यहां तक कि तालिबान का महिला विरोधी रवैया जैसे लड़कियों के स्कूल को बंद करना यूएनएससी और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन गया। लेकिन फिर भी, चीनी विदेश मंत्री ने इस भूमि का दौरा करना चुना। न केवल चीन, बल्कि पाकिस्तान और कतर जैसे अन्य देशों ने भी अफगानिस्तान का दौरा किया, लेकिन उनकी यात्रा ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि चीनी विदेश मंत्री ने इसे तूल दे दिया।
थिंक टैंक का मानना है कि न केवल चीन बल्कि रूस, ईरान और पाकिस्तान भी सरकार को मान्यता दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कुछ विशेषज्ञों का हवाला देते हुए एक थिंक टैंक ने कहा कि यह परिदृश्य 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने जैसा है या यह नियम-आधारित व्यवस्था पर हमला करने का तरीका हो सकता है। वे कहते हैं कि युद्ध ने नियम-आधारित व्यवस्था की खुलेआम मौत ला दी है।
