दिल्ली सचिवालय का पता जल्द ही बदलने वाला है। दिल्ली सरकार ने आईटीओ पर 35 मंजिल के दो टावर बनाए जाने की योजना पर काम शुरु किया है। इन दोनों टावरों को ट्विन टावर कहा जाएगा। इन्हें बनाने में 1910 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। यह ट्विन टावर दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बनाया जाएगा।
टावर के बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सभी मंत्रियों के विभागों के सचिवों का कार्यालय होगा। दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक आईटीओ पर स्थित विकास भवन-1, एमएसओ भवन (पीडब्ल्यूडी मुख्यालय) और जीएसटी भवन के मौजूदा ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। इन तीनों इमारतों के भूखंडों पर 30 से 35 मंजिला नई इमारत का निर्माण किया जाएगा। यहां पर पहले से मौजूद तीन भवनों का कुल भूखंड क्षेत्रफल 53,603 वर्ग मीटर है।
दिल्ली सरकार के नए सचिवालय की इस इमारत की छत पर हेलीपैड होगा। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले सप्ताह इन टावरों की योजना पर काम आगे बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश हैं। इस परियोजना का डिजाइन तैयार करने वाली सलाहकार कंपनी नियुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि नए कार्यालय भवन का निर्माण दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखने वाली कंपनी लगाई जाएगी, जिसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। इसे 2025 तक बनाए जाने का प्रस्ताव है। सलाहकार कंपनी को मास्टर प्लान 2021 के अनुसार फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के अधिकतम उपयोग की योजना बनानी होगी।
इन टावर में क्या होगा खास
इन टावर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों और उनके सहायक कर्मचारियों के कार्यालय होंगे। टावर हरित भवन होंगे और इसमें अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी दिल्ली सरकार का जो सचिवालय प्लेयर्स बि¨ल्डग में चल रहा है इसे इस टावर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्लेयर्स बिल्डिंग को सरकार के अन्य कार्यालयों के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया जाएगा।
इन टावर में 2,000, 1,000 और 500 लोगों की क्षमता वाले सभागार, सेमिनार कक्ष और सम्मेलन हाल होंगे। इसके अलाावा पुस्तकालय, क्रेच, सामुदायिक हाल, कैंटीन, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट व जिम होंगे। इमारतों में वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट सहित स्टिल्ट और बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र होंगे। यहां वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल, एस्केलेटर, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीश¨नग, कांन्फ्रेंस हाल के लिए ऑडियो/ वीडियो सिस्टम, कामन एरिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा शामिल होगी। अभी तक के ये सबसे ऊंचे टावर होंगे।
कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय सचिवालय से बाहर हैं वर्तमान में
दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के सभी शीर्ष अधिकारियों को कार्यालय के लिए आवश्यक स्थान नहीं है। राजस्व आयुक्त, श्रम आयुक्त, जीएसटी आयुक्त, शिक्षा सचिव, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति और कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय दिल्ली सचिवालय के बाहर विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।
