राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘प्रशासन गांवों के संग’ अभियान के तहत अब तक जमीनों के लगभग 10 लाख पट्टे बांटे गए हैं। वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को किए। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई जिसमें इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद ने सुशासन के संकल्प के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, 2021 से चलाए जा रहे इस अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक में बताया गया कि राज्य के 33 जिलों की 10571 ग्राम पंचायतों में ‘प्रशासन गांवों के संग’ शिविरों के माध्यम से करीब 10 लाख पट्टों का वितरण कर लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इन शिविरों में पेंशन प्रकरणों में एक लाख 73 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। बैठक में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत अलवर, धौलपुर, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों में 8 नवम्बर से शिविर प्रारंभ हुए जबकि बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर में चुनाव होने से 24 नवम्बर से स्थगित शिविर अब आगामी 3 जनवरी से होंगे। अब तक 23 जिलों में सभी शिविरों का आयोजन हो चुका है। सभी जिलों के पंचायत समिति मुख्यालयों में जनवरी एवं फरवरी माह में ‘फॉलोअप’ शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए सृजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती के लिए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से कक्षा 9 से 12 तक की कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत देय अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है।
