मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने आज कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित है। साथ ही कहाकि इस दिशा में सरकार के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। इसके बाद श्री सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की सच्ची हितैषी है।
कांग्रेस मांगे पिछड़ा वर्ग से माफी
भूपेंद्र सिंह ने कहाकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में सरकार के प्रयास जारी हैं और ओबीसी वर्ग को अधिकार दिलाने तक इस दिशा में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नैतिक रूप से कोई अधिकार ही नहीं है कि वह पिछड़े वर्ग के हित की बात करे या इस संबंध में हमारी सरकार की नीति- नीयत पर कोई सवाल उठाए। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने में कांग्रेस ने जिस तरह से बाधाएं खड़ी की हैं, उसके लिए इस पार्टी को पिछड़ा वर्ग से माफी मांगना चाहिए।
कहा-कांग्रेस की मानसिकता विकृत
मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने उच्च न्यायालय में पूरी ताकत एवं तैयारी के साथ यह तर्क दिए कि ओबीसी की आबादी चूंकि 52 फीसदी है, इसलिए उसे 27 फीसदी का आरक्षण दिया जाना चाहिए। अदालत को सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था का भी हवाला दिया है कि विशेष परिस्थितियों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने दो दिन पहले मीडिया से चर्चा में ओबीसी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों को भाजपा का एजेंट बता दिया। न्यायपालिका के प्रति इतनी विकृत सोच कांग्रेस की ही हो सकती है। उन्होंने कहाकि भाजपा ने रोटेशन के आधार वाली चुनावी प्रक्रिया ही अपनाई थी। सरकार ने 2014 में हुए रोटेशन को ही माना था। 2019 में कांग्रेस ने मनमाने और गलत तरीके से पंचायतों को तोड़-मरोड़कर राजनीतिक आधार पर नयी पंचायतें बनाने का काम किया था।
