भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के खिलाफ आज अपना राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया। भगवा पार्टी ने नगरपालिका और जिला निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की है। चुनावी वार्डों में ओबीसी को मिलने वाला 27 प्रतिशत आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद खत्म होने के कगार पर है, जिसमें कहा गया है कि कुल कोटा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
आपको बता दें कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के उपाय के रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और ओबीसी के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण की शुरुआत की गई थी।
पार्टी ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर कानूनी प्रतिनिधित्व ने ऐसी स्थिति पैदा की है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा छह जिला परिषदों (जिला परिषद) में उपचुनाव कराने की घोषणा के बाद भाजपा ने यह मांग की है।
बुधवार की सुबह, भाजपा ने औरंगाबाद में अपना आंदोलन शुरू किया जहां पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए और एमवीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी ने 1,000 स्थानों पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को छह जिला परिषदों (जिला परिषदों) – पालघर, धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर और 33 अन्य पंचायत समितियों के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। मतदान 5 अक्टूबर को होगा और अगले दिन मतगणना की जाएगी।
उपचुनाव में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से समुदाय के लिए अपने राजनीतिक आरक्षण को बहाल करने के लिए डेटा एकत्र करने को कहा था। शीर्ष अदालत द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा रद्द किए जाने के बाद छह जिला परिषदों में सीटें खाली हो गईं।
राज्य चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का फैसला तब किया जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अपने स्तर पर स्थानीय निकाय चुनाव पर फैसला लेने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य सरकार के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि स्थानीय निकाय चुनाव कब कराए जाएं।
भाजपा नेता संजय कुटे ने कहा, “एमवीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील नहीं दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी यही इशारा किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ओबीसी समुदाय के लिए एक स्पष्टीकरण देना चाहिए।”
