राजद विधायकों ने गुरुवार को भी बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। महंगाई और अपराध मुद्दे पर विधायकों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए।
वहीं खाद्य पदार्थों से इथेनॉल बनाने के निर्णय के विरोध में माले विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।
वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमीन म्यूटेशन (दाखिल खारिज) में अफसरों द्वारा गड़बड़ी किये जाने का सवाल उठा। सदस्यों ने पूछा कि दाखिल-खारिज आवेदन को लंबित रखा जा रहा है। म्यूटेशन में जान बूझ कर गड़बड़ी की जाती है। बावजूद इसके लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती।
इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब तक म्यूटेशन के 46 लाख आवेदन आये हैं। इनमें करीब 77 फीसदी आवेदन को निपटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस कोशिश में है कि सभी आवेदनों को समय से निपटा लिया जाये। विभाग ऐसा नियम बना रहा कि समय से आवेदन का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इसको लेकर नियम-कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस पर नियंत्रण होगा और लोगों की जमीन का समय से दाखिल-खारिज हो सकेगा।
