मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पिछले साल फरवरी महीने में राजधानी में हुए दंगों के नाबालिग पीड़ितों के परिवारों को भी वयस्क पीड़ितों के परिवारों के बराबर मुआवजा देने का आग्रह किया है।
गत वर्ष फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। दंगों के बाद केजरीवाल ने हिंसा में मारे गए वयस्क लोगों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये और नाबालिग पीड़ितों के परिवारों के लिए पांच-पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी।
हाल ही में दो पीड़ितों के परिजन से मुलाकात करने वाली वृंदा ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि मुआवजे में ‘भेदभाव हुआ है। माकपा नेता के मुताबिक, गरीब परिवारों के बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने के साथ अपने परिवार के काम भी हाथ बंटाते हैं और ऐसे में मुआवजे का निर्धारण का आधार व्यक्ति की कमाई के आधार पर करना उचित नहीं है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से यह आग्रह भी किया कि इन दंगों के पीड़ितों की मौत की पहली बरसी के अवसर पर उनके परिवारों को मुआवजे की राशि प्रदान की जाए।
दिल्ली दंगे में 53 लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे।
इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उग्र भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पम्प को फूंक दिया था और स्थानीय लोगों तथा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया।
इस दौरान राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी को गोकलपुरी में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी और डीसीपी और एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल गए थे। साथ ही आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दी गई थी।
