मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निदेर्श दिए हैं कि प्रदेश में हर माह लगभग एक लाख रोजगार का सृजित किया जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सोमवार को संभागायुक्त, आई.जी., कलेक्टर्स, एवं पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले में शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन और स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर और प्रदेश में हर माह लगभग 1 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिले में हर माह रोजगार मेले आयोजित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। छोटे जिलों में 1.5 से 02 हजार और बड़े जिलों में 03 से 05 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए ‘रोजगार सेतु’ पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्रामों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह ग्रामों का भी मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके तहत गांवों में अधोसंरचना विकास, स्थाई परिसंपत्तियों के निमार्ण और हितग्राहीमूलक कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएं। इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेत सड़क योजना आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत जिलों के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देन और उन्हें बाजार उपलब्ध प्रदान करने में अच्छा कार्य किया गया है।
उन्होंने बैंकों द्वारा सिबिल स्कोर के आधार पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण रोके जाना घोर आपत्तिजनक माना और कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा कि इस योजना के तहत बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए लोगों का सिबिल स्कोर देखने की जरूरत नहीं है। सिविल आधार पर प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं रोका जाए। उन्होंने पथ विक्रेता उत्थान योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान कहा कि सीहोर जिला प्रदेश में अव्वल पाया गया, यहां कुल 2922 प्रकरणों में ऋण वितरण हुआ है। इसके बाद राजगढ़, डिंडौरी, शहडोल एवं रायसेन की प्रगति है। अंतिम पांच जिले श्योपुर, धार, झाबुआ, निवाड़ी एवं उमरिया हैं। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेता योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। मैं 15 दिन बाद कार्य का रिव्यू करूंगा। मुझे परिणाम चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 78 लाख किसान परिवारों को सहायता दी जानी है। इनमें से 91 प्रतिशत किसानों का सत्यापन हो गया है। शेष का शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रदेश के सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन के लिए नवीन पात्रता पर्चियां दी गई हैं। अभी 83 प्रतिशत को लोगों को राशन वितरण हुआ है, शेष 17 प्रतिशत को भी शीघ्र राशन वितरित कराएं।
