प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तीन में बैच एक के तहत 9001 किमी. लंबी सड़कें केंद्र सरकार से स्वीकृत होने के बाद अब बैच-दो में 12847.86 किमी. लंबी सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को राज्य स्तरीय स्थाई समिति ने मंगलवार को अनुमोदित कर दिया। अब डीपीआर बनाकर जल्द ही इन सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
मंगलवार को कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में पीएमजीएसवाई की राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बैच-दो के तहत जिलों से आए 12847.86 किमी मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया, जिसे अनुमोदित कर दिया गया। एपीसी ने इन मार्गों के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।
बैच-दो में लोक निर्माण विभाग द्वारा 42 जनपदों में 849 सड़कें जिनकी लंबाई 6844.60 किमी. है तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 33 जनपदों में 749 सड़कें जिनकी लंबाई 6003.26 किमी है, का डीपीआर बनाया जाना है। एपीसी ने बैच एक की 1215 सड़कें जिनकी लंबाई 9001.49 किमी है के डीपीआर पर केंद्र सरकार से स्वीकृति लेने के निर्देश पीब्ल्यूडी तथा आरईडी के अधिकारियों को दिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई-तीन के तहत राज्य को 2019 से 2024 के बीच 18937 किमी. लंबी सड़कों को चौड़ी करने का लक्ष्य दिया है।
स्थायी समिति की बैठक में प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती कल्पना अवस्थी, ग्राम्य विकास आयुक्त के. रविन्द्र नायक, विशेष सचिव ग्राम्य विकास अवधेश तिवारी, मुख्य अभियंता लोनिवि पीके सक्सेना, निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ब्रजेन्द्र कुमार, मुख्य अभियन्ता यूपीआरआरडीए आरबीके राकेश तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
