राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऐलान किया कि अब जनजातीय क्षेत्राें में बालिकाओं काे पढ़ना अनिवार्य हाेगा। राेजगार के लिए मेले लगाए जाएंगे। राज्यपाल के ताैर पर एक साल का कार्यकाल पूरा हाेने के बाद वह बुधवार काे मीडिया से ऑनलाइन रूबरू हुए। इस दाैरान राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उनकी ओर से 15 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है। कलराज मिश्र ने बताया कि 15 सूत्री कार्यक्रम में बालक, बालिका, युवा, महिलाओं सहित उच्च शिक्षा के उन्नयन, वर्षा जल के संग्रहण, स्वस्थ, विलुप्त होती लोक कलाओं के सहजने की कार्य योजना को समाहित किया है। प्रदेश काे पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना, जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका को कम से कम 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
‘‘रोजगार आपके द्वार‘‘ के तहत रोजगार वैन चलाकर काॅरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से राजस्थान मे कम से कम 10 रोजगार मेलों का आयोजन कराया जायेगा। विशेष जरुरत वाले बच्चों के संबंध में भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन पर सर्वे तथा संभाग एवं जिले स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। सामान्य अस्थि संबंधी दिव्यांगों की सुधारात्मक सर्जरी की व्यवस्था भी कराई जायेगी।
राज्यपाल ने राजभवन की ओर से पिछले एक साल के दाैरान किए गए कार्याें का भी उल्लेख किया। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि ‘‘सैनिक कल्याण बोर्ड की लगभग पांच वर्ष के बाद मेरी अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फौज में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने सहित कई निर्णय लिए गए।
